Muzaffarpur News: म्यूटेशन मामले के निष्पादन में की गई लापरवाही एवं शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कांटी अंचल के हल्का बहुआरा / साइन के राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार को निलंबित कर दिया है।
अंचल अधिकारी कांटी को राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने तथा डीसीएलआर पश्चिम के माध्यम से अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि विभागीय कार्यवाही आरंभ की जा सके।
उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से अंचल का भ्रमण कर तथा साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर दाखिल खारिज के मामलों की लगातार समीक्षा एवं प्रभावी मानिटरिंग कर उल्लेखनीय प्रगति लाई गई है।
27 जनवरी को जिलाधिकारी द्वारा कांटी अंचल का भ्रमण कर राजस्व कार्या की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हल्का साइन में दाखिल खारिज के काफी मामले लंबित हैं।
75 दिनों से ज्यादा लंबित मामलों की संख्या 172 है। इसी प्रकार हल्का बहुआरा में भी 46 दाखिल खारिज के मामले 75 दिनों से ज्यादा से लंबित हैं। अजीत कुमार उक्त हल्का के राजस्व कर्मचारी हैं। इस मामले में अंचल अधिकारी कांटी के द्वारा सूचित किया गया कि अजीत कुमार, राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व के कार्यों में न सिर्फ लापरवाही बरती जा रही है बल्कि अंचलाधिकारी को गुमराह करने तथा भ्रामक प्रतिवेदन देने की कोशिश भी की गई है।
परिमार्जन के कार्यों में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। जमाबंदी पंजी की प्रति स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, जनता के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनता के हितों की रक्षा तथा दाखिल खारिज मामलों के नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्यों विशेषकर दाखिल खारिज के मामलों की तथा जनता के कार्यों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को सरकारी कार्यों का विभागीय प्रावधान के अनुरूप पूरी जवाबदेही से ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी द्वारा जिले में अभियान चलाकर तथा विशेष अभिरुचि लेकर दाखिल खारिज के मामलों में उल्लेखनीय प्रगति लाई गई है।
जिला स्तर पर म्यूटेशन के 85% मामलों का निष्पादन किया गया है। मुरौल में 96%, पारु में 95%, मरवन में 91%, साहेबगंज में 91% , बंदरा में 90%, सकरा में 89%, कटरा में 87%, गायघाट में 86% मामलों का निष्पादन किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा स्वयं साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर म्यूटेशन के मामलों का लगातार निष्पादन कराया जा रहा है तथा अंचल का विजिट कर सीओ, राजस्व कर्मचारी के साथ समीक्षा कर वास्तविक स्थिति से अवगत होने तथा सतत सुधार परिलक्षित हो रहा है।
