मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित कार्यों की गति तेज करने और समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ADM (राजस्व), SDO, DCLR और सभी अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
इस बैठक में म्यूटेशन, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी, नीलामपत्रवाद, जनता दरबार परिवाद पत्र, पंचायत सरकार भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई।
दाखिल-खारिज में तेजी लाने का निर्देश
जिला स्तर पर अब तक 1,06,328 म्यूटेशन मामलों का 86% निष्पादन किया गया है। अंचलवार समीक्षा में मुरौल (96%), पारु (95%), सकरा (93%), मरवन (92%), सरैया (91%), साहेबगंज (91%), कटरा (90%) और औराई (89%) ने बेहतर प्रदर्शन किया।
हालांकि, मुसहरी (82%) और कांटी (78%) की उपलब्धि औसत से कम रही। जिलाधिकारी ने इन अंचलों के सीओ और राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए एक सप्ताह में 90% से अधिक उपलब्धि हासिल करने का सख्त निर्देश दिया।
परिमार्जन में भी सख्ती
परिमार्जन के मामलों में पारु (96%), मरवन (93%), मुरौल (91%), गायघाट (90%) और बंदरा (89%) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि मुसहरी (58%) और कांटी (64%) पिछड़ गए। जिलाधिकारी ने औसत 82.41% से नीचे रहने वाले सभी अंचलों को शीघ्र सुधार लाने को कहा और अपर समाहर्ता (राजस्व) को कांटी अंचल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
पारु अंचल की सराहना
बैठक में जिलाधिकारी ने पारु अंचलाधिकारी की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्व में पारु की स्थिति खराब थी, लेकिन वर्तमान अधिकारी और उनकी टीम ने मिशन मोड में कार्य कर स्टेट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया, जो अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा है।
आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत सरकार भवन पर जोर
मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 340 लक्ष्यों में से 261 के लिए भूमि प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 79 के NOC भी मिल चुके हैं। जिलाधिकारी ने बाकी भूमि और NOC जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसी तरह, पंचायत सरकार भवन के लिए भी उपयुक्त भूमि चयन करने और निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
पेयजल आपूर्ति और भूमि मापी की निगरानी
गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने PHED के कार्यपालक अभियंता को पूर्व से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने का आदेश दिया। साथ ही, सभी अंचलों में अमीनों की उपस्थिति को पर्याप्त बताते हुए उन्हें साप्ताहिक टास्क देकर फॉलो-अप करने का निर्देश दिया गया।
जन शिकायतों और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन
जिलाधिकारी ने डीसीएलआर (पूर्वी) को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर निपटाने का निर्देश दिया। जनता दरबार, नीलामपत्रवाद और लोक शिकायतों के मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री संजीव कुमार, एसडीओ (पश्चिमी) श्रीमती श्रेया श्री, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
