
मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जनवरी माह में राज्य स्तर पर 29वें स्थान पर रहने वाला जिला फरवरी माह में 86% मामलों के समाधान के साथ दसवें स्थान पर पहुंच गया।
15 अप्रैल तक 90% मामलों का लक्ष्य
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया है, जिससे 15 अप्रैल तक 90% मामलों का समाधान हो सके। इसके अलावा, परिमार्जन, अभियान बसेरा और भूमि मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी इसी अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
लंबित मामलों पर सख्त कार्रवाई
यदि निर्धारित समयसीमा तक कार्य पूरा नहीं हुआ, तो दोषी अधिकारियों पर ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, सभी अंचलों को 20-20 भूमि सेटलमेंट मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके।
सीएमआर में तेजी लाने के निर्देश
सीएमआर अधिप्राप्ति की समीक्षा में पाया गया कि अब तक 56% सीएमआर जमा किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
प्रखंडवार स्थिति:
• गायघाट: 35%
• मुरौल, बोचहा: 43%
• साहेबगंज: 49%
• मोतीपुर: 50%
• कटरा: 51%
• मीनापुर, सकरा: 53-54%
• कांटी, कुढ़नी: 54-62%
• मुसहरी: 71%
• औराई: 92%
अनियमितताओं पर सख्त रुख
गायघाट प्रखंड के तीन पैक्स में अनियमितता पाई गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कर वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नीलाम-पत्र मामलों का निष्पादन
जिला प्रशासन ने 95 नीलाम पत्र पदाधिकारियों को मिशन मोड में मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च 2024 तक सभी लंबित मामलों की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और 1 अप्रैल 2025 से डेटा फ्रीज कर दिया जाएगा।
रॉयल्टी वसूली का निर्देश
खान एवं भू-तत्व विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर रॉयल्टी की वसूली के लिए 31 मार्च तक सभी बकाया राशियों को जमा करने के निर्देश दिए हैं।
इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त श्री श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) श्री सुधीर कुमार सिन्हा सहित जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
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