मुज़फ़्फ़रपुर: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने की।
बैठक में जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों के प्रति संवेदनशीलता बरतने और अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग इस अधिनियम के तहत मामलों के निपटारे में तत्परता दिखाएं।
महत्वपूर्ण निर्णय एवं अद्यतन जानकारी
• पेंशन भुगतान: अधिनियम के तहत हत्या के 54 मामलों में सभी आश्रितों को फरवरी 2025 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।
• मुआवजा भुगतान: प्रथम किस्त के 60 और द्वितीय किस्त के 114 स्वीकृत मामलों में मुआवजा वितरित किया जा चुका है।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय: इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 2,49,73,671 रुपये का व्यय हुआ है।
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
बैठक में गत मीटिंग की कार्यवाही की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई:
• प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान
• पेंशन अद्यतन स्थिति
• विशेष लोक अभियोजक अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों का निष्पादन
• न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने हेतु लंबित मामलों की स्थिति
उपस्थित अधिकारी एवं सदस्यगण
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार, सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री अनिल प्रसाद सहित कई अन्य अधिकारी और समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समुचित कदम उठाएं और प्रभावितों को समय पर न्याय एवं सहायता प्रदान करें।
