Tirhut News Desk: मुजफ्फरपुर से धीरज ठाकुर की रिपोर्ट | तिरहूत न्यूज़
“सरकार जनसंवाद से चलती है, आदेशों से नहीं” — इस भावना को जीवंत करते हुए बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने समाहरणालय सभागार में आयोजित जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
कार्यक्रम में कुल 66 परिवाद पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश मामले भूमि विवाद, अतिक्रमण और राजस्व से जुड़े हुए थे। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निष्पादन कर परिवादियों को अवगत कराया जाए।
जब सवाल उठा अस्पताल की ज़मीन पर कब्जे का…
इस संवाद का सबसे चर्चित मामला रहा सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 62 फीट जमीन पर कथित अतिक्रमण। आवेदक श्री सुरेंद्र राय एवं अन्य ने इस मुद्दे को उठाते हुए जमीन मुक्त कराने की मांग की।
लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकली।
जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में ही इस मामले की शिकायत मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बीडीओ, अंचलाधिकारी एवं चार अमीन शामिल थे।
जमीन की पारदर्शी मापी के बाद रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि अस्पताल का दखल 01.26 एकड़ के बजाय 01.39.18 एकड़ भूमि पर है, अर्थात अस्पताल के पास दान में मिली जमीन से भी अधिक पर कब्जा है।
कमेटी की रिपोर्ट ने साफ कर दिया — अस्पताल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।
जनता दरबार बना रहा समाधान का केंद्र
जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार न सिर्फ आम जन की शिकायतों का निराकरण कर रहा है, बल्कि भूमि मापी, म्यूटेशन, परिमार्जन, अतिक्रमण हटाना जैसे विषयों पर मिशन मोड में सुधार भी ला रहा है।
तिरहूत न्यूज़ की विशेष टिप्पणी:
इस कार्यक्रम ने साबित कर दिया कि जब शिकायतों को कागजों से ज़मीन तक लाया जाता है और जवाबदेही तय होती है, तो न सिर्फ प्रशासन की छवि सुधरती है, बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ता है।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा फील्ड आधारित साक्ष्य को प्राथमिकता देना और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, सुशासन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
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