कांटी अंचलाधिकारी रिशिका निलंबित, जमीन संबंधी कार्यों में लापरवाही

कांटी अंचलाधिकारी रिशिका निलंबित, जमीन संबंधी कार्यों में लापरवाही और आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई
रिपोर्ट: दीक्षा कुमारी
मुजफ्फरपुर जिले में भूमि एवं राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कांटी अंचलाधिकारी सुश्री रिशिका को गंभीर अनियमितताओं, वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा राजस्व कार्यों में उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
गंभीर आरोप
• अंचलाधिकारी द्वारा राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कांटी की 44 डिसमिल जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज कर दिया गया।

• ऑनलाइन दाखिल-खारिज परिमार्जन, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, अभियान बसेरा टू और आधार सीडिंग जैसी राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में कांटी अंचल का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा।
• वरीय अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों की बार-बार अनदेखी की गई।
• जनता से जुड़े जमीन संबंधी मामलों में गंभीरता और अभिरुचि की कमी पाई गई।

इन सभी मामलों को गंभीर मानते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत रिशिका को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तिरहुत प्रमंडल आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी की सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और आदेश की अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को चेतावनी दी कि—
• जनता की सेवा ईमानदारी और पारदर्शिता से करनी होगी।
• भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध और नियमानुसार निस्तारित करना अनिवार्य है।
• दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की पहल
• जिले के सभी अंचलों में लंबित जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।
• मिशन मोड में काम करते हुए लंबित मामलों के निस्तारण की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
• आधुनिक तकनीक आधारित सेवाएँ (ऑनलाइन दाखिल-खारिज, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, आधार लिंकिंग आदि) लागू कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
जनता को राहत
प्रशासन का उद्देश्य है कि आम नागरिक को अपनी जमीन संबंधी कार्यों में अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिले।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और निर्धारित समय सीमा में उनका निस्तारण करें।
कांटी CO रिशिका निलंबित, जमीन घोटाले और लापरवाही का आरोप।
डीएम बोले– आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई।